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प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। वहीं कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।
भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है। ओबीसी वर्ग में एक खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक बुलाई है।
आपको बता दें कि यह बैठक मंत्रालय में गुरुवार को 3 बजे होगी। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाह सहित अन्य मंत्री और ओबीसी के प्रमुख विधायक भी शामिल होंगे।
दरअसल प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। वहीं कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से भी अधिक हो रहा है।
इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है। जिसपर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है। रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी। जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी।
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