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भोपाल
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बासमती धान के जीआई टैग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिली है। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने का सपना भी पूरा होगा। पटेल ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किये गये प्रयासों के लिये प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।
मंत्री पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश के 13 जिले मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक लाख किसानों द्वारा बासमती धान उगाई जा रही है। प्रदेश का बासमती विशेष किस्म का होने के साथ ही खूशबूदार भी है। प्रदेश के किसानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास हाईकोर्ट को नये सिरे से विचार करने के निर्देश देने के फैसले से राहत मिली है। इससे प्रदेश के धान उत्पादक किसान उत्साहित है।
मंत्री पटेल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर, 2020 को दी गई मध्यप्रदेश के किसानों के हित में अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस राहत से प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की आय तीन गुनी बढ़ जायेगी।
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