सुरक्षा बलों में CL बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज, गृह मंत्रालय ने कहा मौजूदा व्यवस्था ही ठीक

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 नई दिल्ली 
सुरक्षा बलों में सीएल 15 दिन से बढ़ाकर 28 दिन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है। सीआरपीएफ की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्ताव पर विचार किया गया। लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नही होने की वजह से इस पर मंत्रालय सहमत नही है। सभी सुरक्षाबलों को गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है।

सातवें वेतन आयोग की जिन सिफारिशों का हवाला दिया गया है उसमें कहा गया है कि छुट्टियों की मौजूदा व्यवस्था ठीक चल रही है और इसमे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सेना की तर्ज पर छुट्टी के सवाल पर कहा गया है कि सीएपीएफ सिविलियन फोर्स हैं और इनकी सेवा शर्ते रक्षा बलों यानी सेना से अलग हैं। इसलिए अर्धसैन्यबलों के मामले में यथास्थिति बनाये रखना चाहिए।

गौरतलब है कि जवानों को सौ दिन अवकाश,उनके घर के समीप पोस्टिंग,एक निश्चित आयु के बाद डेपुटेशन वाली जगहों पर भेजने से जुड़े प्रस्ताव उच्च स्तर पर चर्चा के बाद सामने आए थे। ये कवायद चल रही थी कि अर्धसैन्य बल के जवानों को कम से कम 100 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। इसके तहत ही सीएल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। छुट्टियों का प्रस्ताव खारिज हो गया। जबकि अन्य कई प्रस्ताव अभी भी ठंडे बस्ते में हैं।

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